ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
