ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ- ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ’ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 32 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 32 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, 13-14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 8 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 285 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 622 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
