ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਮਾਹਣਾ)-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਿੱਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
