ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 11 ਅਗਸਤ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਤਹਿਤ, 7 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 12.45 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 15.68 ਕਰੋੜ (81%) ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ, ਸਿਰਫ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ (30%), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ (10%), ਮਾਰੂਥਲ/ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ (30%), ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (10%) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (20%) ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੰਡ ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100% (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 90:10 (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜ) ਅਤੇ 50:50 (ਹੋਰ ਰਾਜ) ਹੈ।
