ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਏ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5460/ਵੀ.ਬੀ/ਏ.ਐਸ.-7 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।