ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਵੰਤਾਰਾ’ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੰਤਾਰਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੰਤਾਰਾ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੰਤਾਰਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
