ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)– ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
