ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਖੁਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
