ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪਿਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨÏਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ,' 'ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ,' ਅਤੇ 'ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' | ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਲਈ, ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅÏਰਤਾਂ ਦੀ 'ਜਨਮਜਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ¢ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ./ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅÏਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ¢ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1991 ਵਿੱਚ 945 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2001 ਵਿੱਚ 927 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 919 ਹੋ ਗਿਆ।