ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ), 30 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)- ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
