ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਦਸੰਬਰ(ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ) ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਫਾਰਮ 27(ਰੂਲ21(2) ਤੇ 22(2) ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਮਾਤਰ ਛਾਇਆ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਆਲਮਗੜ੍ਹ , ਉਦਭਵ ਆਵਾਸ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਯਤੀਮਖ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਘਰ, ਯਤੀਮਖ਼ਾਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਮਰਾ ਨੰ. 405 ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਏ ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ |