ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੰਗਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਡੋਡੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ | 3 ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ |