ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ੰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
