ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਬੋਰਸਟਲ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੇਜ਼ੀ ਬਾਂਗੜ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |