ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਈ. ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਈ. ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਮਿ੍ਤਕ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਨਸ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
