ਸਮਾਣਾ , 4 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 3 ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ (ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ) ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਿਆਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ | ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ''ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ'' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ | ਦੋ ਦਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ |
