ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਲਖਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਲਮਵਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇਰੋਡੇ, ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੜਾਂਗ, ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀਢਾਬ, ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ, ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬਰਵਾਲਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇਰੋਡੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਹਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੜਾਂਗ, ਗੁਰਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਆਗੂ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |