ਸਸਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ¢ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁੱਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ¢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ¢ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ (ਲਗਭਗ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ¢ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਹੈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ¢