ਮੋਗਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈਨੇਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਾਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਓ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਏ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ੀ, ਇਸ਼ਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ, ਮੁਸਕਾਨ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
