14-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-12-2025

ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-12-2025
ਮੋਗਾ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 26 ਦੀ ਬਜਾਏ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਰੇਗਾ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਈ. 'ਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ 63 ਸਕੋਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Ad Position 24