ਜਲੰਧਰ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਬੀਟੇ੍ਰਟਰ (ਸਾਲਸ) ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 21.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਸ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ | 2006 ਵਿਚ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 199 ਯੂਨੀਪੋਲ, 50 ਸਕਾਈ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, 1500 ਲਾਲੀਪਾਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 166 ਯੂਨੀਪੋਲ ਤੇ 50 ਸਕਾਈ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2011 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਲਸ 'ਚ 33.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਾਲਸ ਵਿਚ 36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ 33.52 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 21.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ |
