11-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-06-2026

ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-06-2026

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 2 ਜੂਨ-ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2,620 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 'ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ' (ਸੁਰੰਗ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਐਚ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਇਕ ਉਪ ਨਦੀ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ 'ਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਗਸਤ 2026 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ 'ਚ 19 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧੀਨ ਚਿਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਜੀ. ਡਬਲਯੂ. ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ 150 ਤੋਂ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਬੇਸਨ 'ਚ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧੇਗਾ |
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਚਿਨਾਬ ਜੋ ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਇਕ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 'ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਚਿਨਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ 262 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 180 ਤੋਂ 370 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਚਿਨਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਗਰਭੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-2 'ਚ ਲਗਭਗ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
Ad Position 24