ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਟਾਇਆ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨÏਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲੋਖੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਾਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ | ਇਕ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ (2012 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੇਡਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ, 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ | 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓ.ਐਸ.ਐਮ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ |