ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25% ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਮੁੰਬਈ, 5 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ)-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 4.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 5.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਦਰ
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।