ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ’-ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।