![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਖੇਡ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਏ. ਵਿਚ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੰਡਨ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਦੁਬਈ, ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1994 ਵਿਚ ਏਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਲੋਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
