ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।