ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 7 ਅਕਤੂਬਰ -ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 256.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 168.22 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 88.30 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਕੈਂਪ ਸਟੋਰੇਜ (ਭੰਡਾਰਨ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ 168.22 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚੋਂ 151.19 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਵਰਡ (ਢੱਕੀ ਹੋਈ) ਹੈ, ਜਦਕਿ 17.03 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਅਨਾਜ ਕੈਂਪ ਸਟੋਰੇਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 88.30 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25.59 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਹੀ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 62.71 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਫਸਲ ਕੈਂਪ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 79.74 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਅਨਾਜ ਕੈਂਪ ਸਟੋਰੇਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਕੈਂਪ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ’ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ’ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ , ਫਾਸਫੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਨਮੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘ਡਿਪੂ ਦਰਪਣ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਡਿਪੂ ਦਰਪਣ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠ ਪਏ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਢਾਲ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਟੀਲ ਸਿਲੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼: ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਦਮ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ‘ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਉਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 76 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 256.52 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 9.25 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
