ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਧੜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰਾਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜੇ) ਦੇ ਸੰਜੈ ਰਾਉਤ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਦੀ ਮਹੁਆ ਮਾਝੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
