ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।