ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ)- ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੂਤਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਰਾਠੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
