ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਆੜ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਗਰੇਵਾਲ/ਬੜੂੰਦੀ
ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)-ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ.
ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)-ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸ਼ਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੜੂੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਬੜੂੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਰਜ਼-ਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 0 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 3.3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰੀ ਬੜੂੰਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
