15-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16-09-2026

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-09-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਚਣਲ, ਬੋਲਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੰਡੋਆ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵ, ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
Ad Position 24