30-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-09-2026

ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ- ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-09-2026
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਡੀ. ਏ. ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 15 ਸੌ ਤੋਂ 16 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ 17 ਸੌ ਤੋਂ 18 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਅ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਈ 1,350 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇਗੀ- ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
Ad Position 24