40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ -ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਐੱਸ. ਏ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-09-2026

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਐੱਸ. ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵੋਟ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜ ਨੀਤ ਤਹਿਤ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੇਹੜਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਈ. ਐਲ. ਸੀ. ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ...

40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ -ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ