ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਖਮਾਣੋਂ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਥੋਪਣੇ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਖਮਾਣੋਂ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਥੋਪਣੇ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੈਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
