ਅਬੋਹਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਵੇਕ ਹੂੜੀਆ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
