ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੂਹ ਨਿਰੀਖਕਾਂ (ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੂਹ ਨਿਰੀਖਕਾਂ (ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਲੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰੀਖਕ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰੇਟ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਟੌਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਨਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
