ਮੌਨਸੂਨ ਆਈ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਉਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ, ਐਸ ਆਈ ਆਰ, ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਸ ਈ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ । ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।