ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਲ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਐੱਸ. ਕੇ.
ਗ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਵਧਵਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ : ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
03-11-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਊਰਜਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 11.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 25.85 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੂਲ ਧਾਤਾਂ ’ਚ 16.96 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ 16.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ 13.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ 13.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਵਿੱਕਰੀ ਮੁੱਲ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧਿਆ ਦਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
