ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਵਾਲਾ ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ | ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਫਸਲੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰੀ, ਪ੍ਰੰਪਾਰਿਕ ਬੀਜ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਲਦ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |