16-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-11-2026

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਮਾ. ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24385 ਆਫ਼ 2025 (ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਲਵਲੀ 17-11-2026
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24385 ਆਫ਼ 2025 (ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਆਪ’ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Ad Position 24