ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀ.ਐਮ.) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ, ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ, ਵਿਸਤਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
