19-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-05-2026

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-05-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਰਸਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਡਬਵਾਲੀ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 6 'ਤੇ)
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 215 ਅਧੀਨ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ, ਜੋ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾ. ਬਿਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਖਲੌਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
Ad Position 24