ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁੜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਡੀ. ਏ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਡੀ. ਏ. ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ਸ ਵਰਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਅਦਰਜਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2013-14 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 27 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
