1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸਪੈਸਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।