4 ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੀ.ਆਈ.ਈ.ਏ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) : ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ. ਆਈ.
ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਿ੍ਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
30-09-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) : ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਆਈ.ਈ.ਏ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਸ 1, 3, 4 ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨ-ਕੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਰਾਜਨ ਵਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
