ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ, 69 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
24.20 ਕਰੋੜ ਦੇ 80 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ , 18.27 ਕਰੋੜ ਦੇ 69 ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕੇ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 42.47 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ 149 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 80 ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 24.20 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 18.27 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਬਾਕੀ 69 ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਗੋਲਫ਼ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਗੋਲਫ਼ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰੋਏ ਵਲੋਂ ਗੋਲਫ਼ ਕੋਰਸ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 (1) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 6 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਗੋਲਫ਼ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੋਲਫ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਭਗ 40 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਰਕ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੋਲਫ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ. 22 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
