ਪੰਜਾਬ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੱਥ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੀ. ਸੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਥ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
