ਢੇਰ, 8 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਤੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
